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कलेक्टर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक
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नारायणपुर, (ब्यूरो छत्तीसगढ़)। कलेक्टर टोपश्वर वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक हुई । वर्मा ने बैठक से पहले उपस्थित अधिकारियों को सोमवार 14 मई को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नारायणपुर जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यत्रढम सपलतापूर्वक सम्पन्न होने पर बधाई दी । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी कार्यत्रढम मंच से आयोजन की सुव्यवस्थित और गौरवमयी व्यवस्था पर अधिकारियों-कर्मचारियों तारीप भी की है । वर्मा ने भविष्य में आयोजित होने वाले सरकारी आयोजनों को ऐसे ही सम्पन्न करने की अधिकारियों से इच्छा पकट की ।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विकास यात्रा के दौरान किए गए विकास कार्यो के लोकापर्ण, भूमिपूजन एवं शिलान्यास, शिलालेखों को निर्धारित चिन्हांकित स्थानों पूरी गुणवत्ता के साथ स्थापित किए जाए। इस कार्य में पूरी सावधानी बरती जायें । उन्होंने कहा कि काम तत्परता से पूरे किए जाएंs । सभी निर्माण संबंधी काम 15 जून या आगामी मानसून से पहले तक खत्म कर लिए जाए। निर्माण संबंधी सामग्रियों का सुरक्षित स्थानों पर भंडारण कर लिया जाए ताकि यहां कि कठिन और भौगोलिक परिस्थितियों में बारिश आने पर सामग्री लाने-ले जाने में कठिनाई न हों । बैठक में कलेक्टर वर्मा ने हमर जंगल-हमर आजीविका के तहत् कुरूषनार ग्राम में चल रहे कार्यों की पगति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 169 अबूझमाड़ियों को दिये गये भूस्वामी अधिकार लोगों को सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ मिले। यह भी सुनिश्चित करें।कलेक्टर ने छत्तीसगढ सरकार की संचार त्रढान्ति योजना के जरिए जिले में गरीब परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त वितरित किए जाने वाले मोबाईल पोन की कार्रवाई के संबंध में भी जानकारी ली । उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है । ताकि यहां के गरीब लोग इन्टरनेट सहित अन्य सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें।
उन्होंने कहा कि पदेश में पथम एवं द्धितीय चरण में 55 लाख पोन वितरित किए जाने है। गांव के किन गरीब परिवार के सदस्य को ये पोन दिए जाएंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा सौंपी गयी है। सरकार कॉलेज के विद्यार्थियों को भी 5 लाख पोन देंगी। इसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गयी है । उन्हेंने जिले में सभी संबंधित कार्रवाई निर्धारित दिए गए दिशा-निर्देशों के साथ समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, लोक स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, जल संसाधन, उद्योग, जिला पंचायत, राजस्व, कोषालय, भू-अभिलेख, विद्युत मंडल, आदिम जाति विकास, समाजकल्याण, कृषि, शिक्षा सहित अन्य विभागों के समय-सीमा के पकरण और उनके निराकण के बारे में बारी-बारी से जानकारी ली। बैठक में डीएपओ सुस्टॉयलो मण्डावी, सीईओ जिला पंचायत अशोक चौबे, एसडीएम दिनेश कुमार नाग सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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