द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की विधवाओं को अब मिलेगी तीन गुना अनुदान राशि

नई दिल्ली। द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में लड़ने वाले वीरों तथा युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को अब प्रतिमाह नौ हजार रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। उन्हें अभी तक तीन हजार रुपये ही मिलते थे। शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की 12वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली से चयनित होने वाले एनडीए कैडेट्स के लिए भी प्रतिमाह दो हजार रुपये प्रशिक्षण अनुदान को मंजूरी दी गई है। राजनिवास में आयोजित बैठक में कई दिनों बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव ने उपराज्यपाल को पिछली बैठक में लिए गए फैसलों एवं उन पर उठाए गए कदमों के बारे में बताया। बैठक के एजेंडे में पूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों आदि के कल्याण संबंधी विषय (मुख्यतः आश्रितों व वृद्धों एवं द्वितीय विश्व युद्ध के वीरों एवं उनकी विधवाओं को मिलनेवाली सहायता राशि बढ़ाना), दिल्ली के एनडीए कैडेट्स को प्रशिक्षण अनुदान देने पर विचार, गैलेंट्री अवार्ड एवं विशिष्ट सेवा मेडल की राशि बढ़ाना, गैलेंट्री अवार्ड सम्मानित सैनिक की विधवाओं को गृहकर माफ करना आदि मुद्दे शामिल थे। उपराज्यपाल ने द्वितीय विश्व युद्ध के वीरों व शहीदों की विधवाओं को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव को निर्देश दिया कि बोर्ड की बैठक हर साल व जल्दी होनी चाहिए। गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित सैनिकों की विधवाओं को गृहकर पूर्णतः माफ करने के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने नगर निकायों को इसकी संभावनाओं पर सकारात्मक विचार करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसे कदम उठाने की सलाह दी, जिससे बोर्ड के वित्तीय संसाधन बढ़ सकें। इससे पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों, राजनिवास के अधिकारी व राज्य सैनिक बोर्ड के सदस्य मौजूद थे।