अब एमएसपी पर अड़े किसान

-अनिल नरेन्द्र

सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने की घोषणा भले ही कर दी हो, पर किसान आंदोलन खत्म होने के फिलहाल कोईं आसार नजर नहीं आ रहे। लखनऊ की महापंचायत में किसान संगठनों ने अपनी मांगों को दोहरा कर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जब तक सभी मांगें नहीं मान ली जातीं तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। अभी तक माना जा रहा था कि तीनों विवादास्पद वृषि कानून वापस लेने के सरकार के पैसले के बाद किसान धरना-प्रादर्शन खत्म कर देंगे। सोमवार को लखनऊ की महापंचायत में किसान नेताओं ने एक स्वर में आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। कहा—सिर्प तीन वृषि कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। कईं अन्य ज्वलंत मुद्दे भी हैं, जिनका निस्तारण जरूरी है।

इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने की मांग सबसे अहम है, इसलिए आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा। ईंको गार्डेन पार्व में हुईं महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिवैत ने प्राधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को अपनी भाषा में समझाने में एक साल लग गया। सरकार को अब समझ आया कि तीनों वृषि कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से किसानों का भला होने वाला नहीं है। उनका भला एमएसपी के लिए कानून बनाने से होगा। इस कानून को लेकर वेंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि कमेटी बना रहे हैं।

उन्होंने कहा—2011 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तत्कालीन मनमोहन सिह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी कि किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करे। यह रिपोर्ट पीएमओ में रखी है। उसे ही लागू कर दें। सवाल है कि ऐसे में हो क्या? बिना समाधान निकाले तो आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। सरकार के सामने व्यावहारिक समस्या यह है कि अगर एमएसपी कानून बन गया तो इसके लिए किसानों की उपज खरीदने की मजबूरी हो जाएगी। यह तर्व भी दिया जा रहा है कि एमएसपी कानून बन जाने के बाद अगर सरकार ने व्यापारियों को तय दाम पर उपज खरीदने के लिए मजबूर किया तो व्यापारी कम दाम पर आयात करने जैसा कदम उठा सकते हैं। संकट यही है कि जब सरकार पूरी उपज खरीद नहीं सकती, व्यापारी निर्धारित एमएसपी पर उपज खरीदने से बचेंगे, तो किसान करेगा क्या? हैरानी की बात यह है कि एमएसपी को लेकर आज तक कोईं ऐसा पैसला नहीं हो पाया है जिससे किसान संतुष्ट नजर आए हों।

एमएसपी के बारे में अब तक जो दलीलें दी जाती रही हैं उनमें एक यह है कि आज देश में खादृान्न संकट नहीं है और अगर एमएसपी पर कानून बना दिया गया तो सरकार के लिए उपज खरीदना और उसका भंडारण संकट बन जाएगा। वैसे भी भंडारण व्यवस्था के अभाव में भारी मात्रा में अनाज सड़ने की समस्या बनी हुईं है। कहा यह भी जाता रहा है कि अगर एमएसपी कानून बन गया तो बड़े किसान ही छोटे किसानों से उपज खरीद कर सरकार को बेच देंगे और इससे छोटे किसान और संकट में पड़ जाएंगे। इस बात से कोईं इंकार नहीं करेगा कि किसानों को उपज का पूरा दाम मिलना चाहिए। अगर मौजूदा व्यवस्था से समाधान नहीं निकल रहा है तो इसके लिए नए उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वृषि और किसानों की समस्या को लेकर अब जो पैसला पहले हो, उसमें पारदर्शिता हो। ईंमानदारी से हल निकालने की कोशिश हो।