हरियाणा में प्रतिमाह 25 हजार तो सोनीपत में 1400 एप्रेंटिशिप लगाए जाएंगेः उपायुक्त
सोनीपत, (राजेश आहूजा)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के विद्यार्थियों को नेशनल एप्रेंटिशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसमें से हरियाणा प्रदेश के लिए 9 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उपायुक्त विनय सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आईटीआई के विद्यार्थियों को योजना का विशेष लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रतिमाह 25 हजार एप्रेंटिशिप लगाये जायेंगे, जिसके तहत सोनीपत जिले में हर महिने 1400 एप्रेंटिशिप लगायेंगे।
लघु सचिवालय स्थित सभागार में बीती देर सांयकाल एनएपीएस के अंतर्गत दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले विभिन्न आईटीआई के प्रिंसीपलों तथा शिक्षकों व अन्य संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को उपायुक्त विनय सिंह संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। एक कार्यशाला में आईटीआई स्टाफ, जिला उद्योग केंद्र आदि के कर्मचारी शामिल हुई जबकि दूसरी कार्यशाला में विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के बैनर तले उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने नेशनल एप्रेंटिशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) के ािढयान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे अपनी इकाइयों में एप्रेंटिशिप लगायें। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वे किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए सीधे उनसे संपर्प साध सकते हैं अथवा नगराधीश जितेंद्र कुमार से संपर्प कर सकते हैं। कार्यशाला में उपस्थित नगराधीश जितेंद्र कुमार ने एनएपीएस पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों में एप्रेंटिशिप लगाये जायेंगे। कांट्रेक्ट तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत यह भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच प्रकार के एप्रेंटिशिप होते हैं। इस दिशा में बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने आईटीआई के प्रिंसीपलों को इस संदर्भ में विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनएपीएस के पोर्टल पर एप्रेंटिशिप के संदर्भ में हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि एप्रेंटिशिप में आरक्षण लागू रहेगा, जिसके अंतर्गत एससी विद्यार्थियों के लिए 20 प्रतिशत तथा ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इस दौरान एसडी एंड डीआईटी के उप-निदेशक संजीव शर्मा ने कहा कि सरकारी विभाग इस कार्य में पूर्ण रूचि लें। उन्होंने कहा कि जो विभाग इस दिशा में उदासीनता दिखायेंगे उन पर पैनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने विस्तार से एप्रेंटिशिप लगाने के विषय में जानकारी देते हुए नियमों से भी अवगत कराया। साथ ही उन्होंने एप्रेंटिशिप एक्ट-1961 की विस्तार से जानकारी भी दी।
कार्यशाला के दौरान सोनीपत, पुंडली, राई, बड़ी के उद्योगपतियों ने विशेष उत्साह दिखाते हुए सकारात्मक प्रतिािढया दी। विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के बैनर तले हिस्सा लेने वाले पदाधिकारियों व उद्योगपतियों ने भरोसा दिलाया कि वे आगामी छह माह के भीतर अपनी औद्योगिक इकाइयों में ढ़ाई हजार एप्रेंटिशिप की भर्ती कर लेंगे। शुरुआती माह में 400 एप्रेंटिशिप लगायेंगे। उपायुक्त ने इस मौके पर निजी औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से एक टीम का गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एनएपीएस के प्रचार-प्रसार की रहेगी। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों की समस्याओं की सुनवाई भी की और समाधान भी किया।
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