हरियाणा सरकार का फैसला, जिस पर लिखा होगा 'रन थ्रू' नहीं लटकेगी वो फाइल
चंडीगढ़। हरियाणा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में होने वाली देरी पर किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने सोमवार को एक अहम फैसला लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां खुद इन फाइलों का रिव्यू करेंगे, वहीं जिन फाइलों पर 'रन थ्रू फाइल' लिखा होगा उन्हें रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जब प्रोजेक्ट का रिव्यू किया तो पता चला कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित फाइलें अक्सर बिना ठोस कारण के महीनों तक अधिकारियों के पास अटकी रहती हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को हरियाणा के विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा तय समय सीमा में फाइलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से फैसला लिया है कि उनके द्वारा महत्वपूर्ण फाइलों पर 'रन थ्रू फाइल' (आरटीएफ) लिखा जाएगा। यह एक तरह का कोड है, जो अधिकारियों को दर्शाएगा कि यह फाइल मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और इसे बिना किसी देरी के निकालना है।
आरटीएफ कोड वाली फाइलों की पल-पल की स्टेटस रिपोर्ट एसएमएस तथा मेल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को भी दी जाएगी। यही नहीं इस श्रेणी वाली फाइलों को बिना किसी ठोस कारण के अधिकारी अपनी तरफ से नोटिंग लिखकर पेंडिंग नहीं रख सकेंगे। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी अवकाश पर है अथवा अपने आवास पर है और फाइल महत्वपूर्ण है तो संबंधित अधिकारी को अपने आवास पर फाइल मंगवाकर उसे क्लीयर करना होगा। 'रन थ्रू फाइल' का रिव्यू खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव के आदेशों में साफ किया गया है इन फाइलों को रोकने का अधिकार मुख्यमंत्री के अलावा किसी को नहीं होगा।
