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कमलनाथ ने पलायन कर रहे गऱीब मज़दूरों और छात्रों के लिए पीएम को लिखा पत्र

👤 mukesh | Updated on:31 March 2020 10:11 AM GMT

कमलनाथ ने पलायन कर रहे गऱीब मज़दूरों और छात्रों के लिए पीएम को लिखा पत्र

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भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में कमलनाथ ने देश के विभिन्न हिस्सों से अपने घर की ओर पलायन कर रहे मप्र समेत पूरे देश के गऱीब मज़दूरों और छात्रों की ओर ध्यान दिलाया है और उनके रहने- खाने व सकुशल वापसी के इंतजाम करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक कंट्रोल रूम बनाकर इस पर काम होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मंगलवार को लिखे अपने पत्र में कमलनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए हमके आपके साथ हैं और अपनी पूरी क्षमताओं के साथ इस विभीषिका के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हैं। अपने पत्र में आगे कमलनाथ ने कहा है कि इस वक्त मप्र सहित समूचे भारत के विभिन्न राज्यों के पलायन करने वाले मजदूरों एवं छात्रों के सामने भीषण संकट खड़ा हुआ है। वे जहां रहते थे या काम करते थे वहां उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे समय में वे अपने गांव-घर पहुंच कर सुरक्षित हो जाऐंगे। यही कारण है कि लाखों मजदूर और छात्र पैदल ही अपने घरों तक सैकड़ों मील पैदल चलकर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। कई मांएं अपने दूध पीते बच्चों को कंधे पर लेकर चल रही हैं। उनकी बेबसी देखकर असहनीय पीड़ा हो रही है।

कमलनाथ ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार तत्काल राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके देश के सभी हिस्सों में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को पहले भरोसा दिलाए कि वे जहां हैं उन्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी और खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके रहने और खाने के लिए स्कूलों और धर्मशालाओं का प्रबंध किया जाए। इस काम में जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं से मदद ली जाए। कमलनाथ ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही उन्हें घर तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था करने और ऐसे लोगों को तीन माह का राशन और 7500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से आर्थिक सहायता करने का आग्रह किया है। अपने पत्र के अंत में कमलनाथ ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक सक्रिय नियंत्रण कक्ष हर राज्य में खाद्य असुरक्षा, भुखमरी और पलायन के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाने का आग्रह किया है। (एजेंसी हिस.)

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