कमलनाथ ने लिखा शिवराज को पत्र, छह माह के बिजली-पानी के बिल माफ करे सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोजाना सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कुछ न कुछ मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने शनिवार को फिर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गृह ज्योति योजना के दायरे में आने वाले लोगों के छह माह की बिजली बिल माफ करने की मांग की है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों की 14 फीसदी आबादी से 6 महीने का पानी का बिल भी माफ करने की मांग की है।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी की त्रासदी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश के नागरिकों को इस संक्रमण से बचाने के लिए समूची कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से सरकार के साथ खड़ी है। मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सब लोग दल की सीमाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में काम करते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रदेश की जनता इस महामारी के वक्त लॉक डाउन की वजह से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है। उनके लिए जरूरी है कि मध्यप्रदेश में घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं में से जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के दायरे में आते हैं, उनके आगामी छह माह के बिजली के बिल माफ किए जाए।

कमलनाथ ने पत्र में आगे लिखा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 14 फीसदी आबादी को नलों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, उनसे पानी के बिल लिए जा रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए बिल अदायगी करना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के आगामी 6 माह के लिए पानी के बिल भी माफ किये जाएं। वहीं शहरी क्षेत्र में लगभग 28 फीसदी आबादी निवास करती है, वहां 16 नगर पालिका निगम, 98 नगरपालिका तथा 264 नगर परिषदों के माध्यम से पानी के बिल लिए जा रहे हैं। वहां भी आगामी छह माह तक के लिए पानी के बिल माफ किए जाने चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि मैं आपका ध्यान इस महामारी से प्रभावित दुष्प्रभाव की ओर आकर्षित करता हूं। प्रदेश में 80 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन बिल की माफी से उनका काफी आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इन पानी और बिजली के बिल की माफी से प्रदेश सरकार पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, वहीं नागरिकों के लिए यह निर्णय में बहुत बड़ी राहत होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे। (एजेंसी हिस.)