अब पीओके हमारा अगला एजेंडा : जितेन्द्र

श्रीनगर । प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने मंगलवार देर शाम कहा कि सरकार का अगला एजेंडा पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को वापस लेना है और इसे भारतीय गणराज्य में शामिल कराना है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार के पहले 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का देश के साथ संपूर्ण एकीकरण हो गया है। केन्द सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है बल्कि हमारा अगला लक्ष्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तिरंगा लहराना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीओके को भारत में शामिल करने की बात सिर्फ वो या सिर्फ उनकी पार्टी भाजपा नहीं कह रही है, बल्कि ये भारत की संसद द्वारा पास प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, "यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि यह 1994 में पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है। यह हमारा एक स्वीकार्य स्टैंड है।"

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने पर हो-हल्ला मचाने वाले पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और वहां हिन्दू बहन-बेटियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराकर उनसे शादी रचाई जा रही है। भारत में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

कश्मीर मसले पर उन्होंने कहा कि यहां आतंकवाद अब चंद दिनों का मेहमान है। सीमा के अंदर और सीमा के पार देश के दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। इसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छे बंकर बन रहे हैं, जिनमें रसोई और शौचालय भी है।

कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो पिछले 72 सालों में नहीं कर पाई हमने वह तीन महीने में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह शांति हो जाती है तो हम 72 घंटे में केंद्र शासित प्रदेश को फिर से राज्य बना सकते हैं।

कश्मीर के नेता कब तक नजरबंद रहेंगे के सवाल के जवाब में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, 'मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह 18 महीनों से कम ही होगा।' उन्होंने कहा कि कश्मीर बंद नहीं है बल्कि वहां पर सिर्फ प्रतिबंध हैं और कुछ हफ्तों में हालात ठीक होने पर इन्हें हटा लिया जाएगा।

उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया है, "पी चिदम्बरम ने यदि कोई अपराधिक कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मोदी सरकार 5 वर्ष तक क्या करती रही? यदि किसी के पक्ष में वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम ने पक्षपात किया है तो क्या उसमें सहयोग देने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारीगण दोषी नहीं हैं? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? यह केवल प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई है। दूसरों की तरह यदि चिदम्बरम भाजपा में चले जाते तो क्या वे गिरफ़्तार होते? यही "गुजरात मॉडल ऑफ़ गवर्नेन्स" है। मैं चिदम्बरम के साहस को दाद देता हूं। हिस/एजेंसी