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पंजाब में अगले साल से ई-ऑफिस से होगा सरकारी विभागों का काम

👤 Veer Arjun | Updated on:14 Dec 2019 3:27 AM GMT

पंजाब में अगले साल से ई-ऑफिस से होगा सरकारी विभागों का काम

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चंडीगढ़ । राज्य की डिजिटल क्रांति को आगे ले जाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार के समूचे विभागों में अगले महीने से नई फाइलों को निपटाने का कामकाज सिर्फ ई-ऑफिस से ही होगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सेवा केन्द्रों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज डिजिटल तरीकों से नागरिकों के डिजिटल लॉकर में भेजे जाएंगे, जिससे सम्बन्धित नागरिक किसी भी जगह और किसी भी समय इन दस्तावेज़ों को हासिल कर सके।

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पीएसईजीएस) के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे विलक्ष्ण प्रोग्रामों की स्थिति का जायज़ा लिया। ई-गवर्नेंस सोसायटी राज्य में 520 सेवा केंद्र चला रही है, जिसके द्वारा लगभग 30000 नागिरकों को रोज़मर्रा की 200 से अधिक सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अलग-अलग किस्म के सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी करने समेत सभी महत्वपूर्ण सेवा, सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार द्वारा राजस्व और परिवहन विभागों की सेवाएं भी सेवा केंद्र के द्वारा लाई जा रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी के उप चेयरमैन विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ई-गवर्नेंस सोसायटी के पास समर्पित पेशेवरों की अलग टीम है जो दूसरे विभागों को सूचना प्रौद्यौगिकी से सम्बन्धित सलाह देने के अलावा पंजाब राज्य विकास कर, स्मार्ट गांव जैसी राज्य स्तरीय एप्लीकेशनों की सृजना करने में सहायता की। टीम ने सारा ज़मीनी रिकॉर्ड क्लाउड प्लेटफार्म पर लाने के लिए राजस्व विभाग को सहयोग किया। विनी महाजन ने परिवर्तनशील सुधार लाने के लिए प्रांतीय सलाहकारी काउंसिल द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इस मंतव्य के लिए बेहतरीन अमलों के लिए अलग-अलग विभागों की मदद के लिए प्रशासकीय सहयोगियों की टीम भी जोड़ी गई है।

मुख्य सचिव-कम-पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी के सीनियर उप चेयरमैन डॉ करन अवतार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ई-गवर्नेंस सोसायटी राज्य में एंटरप्राइज़ आर्किटैक्चर को लागू करने पर काम कर रही है और इस सम्बन्ध में नीति मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को माइक्रो सेवाओं के ज़रिए जोड़ा जाएगा और विभागों के डाटाबेस के तथ्यों का एकमात्र स्रोत बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 8500 से अधिक यूजर्स द्वारा ई-ऑफिस में 1,35,000 ई-फाइल्स बनाईं जा चुकी है।

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