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नहीं बढ़ेगी GST की दरें, फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : वित्त मंत्री

👤 mukesh | Updated on:14 Dec 2019 10:19 AM GMT

नहीं बढ़ेगी GST की दरें, फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : वित्त मंत्री

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नई दिल्ली. जीएसटी को लेकर एक बाद फिर से बवाल मच गया है. काफी समय से देशभर में ये खबरें आ रही हैं, कि जीएसटी की दरें एक बार फि से बढ़ाने वाली है. मंदी के इस माहौल में ऐसे खबरे आना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है. इन खबरों के फैलने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सीतारमन की इस बयान के बाद करोड़ों कारोबारियों ने राहत की सांस ली है.

कल यानी 13 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमणियन और रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पाण्डेय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पिछले दिनों सरकार ने जो आर्थिक सुधार किए हैं और सुस्ती के खिलाफ जो बड़े फैसले लिए हैं. उनका असर दिख रहा है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि GST बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई भी प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है.

उन्होंने कहा कि GST की अभी कोई समीक्षा नहीं की जा रही है. ये अटकलें हमारे ऑफिस के अलावा हर जगह हैं. GST काउंसिल की बैठक अभी तक हुई नहीं है. ये अटकलें कहां से आ रही हैं, हमें नहीं पता. दरों की समीक्षा को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है. सुब्रमणियन और अजय भूषण ने सभी अटकलों को सिरे से नकार दिया है. आपको बता दें कि खबरे थी कि जीएसटी कलेक्शन में कमी को देखते हुए जीएसटी काउंसिल कर ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है.

5 फीसदी के मौजूदा बेस टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 9 फीसदी से 10 फीसदी तक करने पर विचार कर सकती है. टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने को प्रयासरत जीएसटी काउंसिल मौजूदा 12 फीसदी का टैक्स स्लैब खत्म करते हुए इसके दायरे में आने वाले सभी 243 प्रॉडक्ट्स को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में कर सकती है. जीएसटी पर अंतिम फैसला 18 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा. अभी तक इस पर सिर्फ विचार ही चल रहा है. राज्य GST रेट्स में बदलाव चाहते हैं. Avg GST rate बढ़ाकर Rev Neutral Rate के करीब लाने की सलाह दी गई है. वहीं कुछ राज्य चाहते हैं कि 5 प्रतिशत GST रेट बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाए. राज्यों के मुताबिक मुआवजा बढ़ाना काफी नहीं था. (एजेंसी हिस.)

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