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बजट में छत्‍तीसगढ़ के 16 हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का ऐलान

👤 manish kumar | Updated on:4 March 2020 11:02 AM GMT

बजट में छत्‍तीसगढ़ के 16 हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का ऐलान

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रायपुर । छत्‍तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षाकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सूबे की सरकार ने प्रदेश के 16 हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का बजट में ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार की सुबह विधानसभा पहुंचे। बतौर वित्तमंत्री सदन में यह उनका दूसरा बजट है। उन्होंने 2020- 21 का बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु श्लोक के साथ भाषण शुरू किया।

बजट की खास घोषणाएं:

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7. 06 की वृद्धि संभावित है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रही मंदी के बीच ये अनुमान सुखद है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से वृद्धि अनुमान बेहतर है। हमारे विकास का मॉडल समावेशी है। समाज के सबसे कमजोर तबके तक विकास पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। प्रति व्यक्ति आय पिछले साल 96 हजार 878 की तुलना में 98 हजार 281 रुपये का अनुमान है। 6.35 फीसदी अधिक है। 82 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। राज्य सरकार की नीतियों से स्वयं के संसाधन 11 फीसदी की दर से बढ़ रही है। किसानों का धान पंजीयन बढ़ा है।अब तक 17 हजार किसानों का ऋण माफ किया गया है।

स्वस्थ और सुपोषित नई पीढ़ी को समर्पित बजट:

पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय 96878 की तुलना में 98281 रुपये का अनुमान है, जो 6.35 फ़ीसदी अधिक है। चार लाख हितग्रहियों को सुपोषण अभियान से लाभ हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़ का प्रावधान है। महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का और स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया है। डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है।

और भी कई ऐलान:

मुख्यमंत्री ने धान की अंतर राशि के भुगतान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 हजार किसानों का कर्ज माफ किया गया है। पिछली बार की तुलना से कहीं ज्यादा 82 लाख रुपये धान की खरीदी इस बार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बजट स्वस्थ्य और सुपोषित नई पीढ़ी को समर्पित है। आंगनबाड़ी के लिए 25 करोड़ रुपये और महतारी जतन योजना में 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (हि.स.)।

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