पंजाब के 29 किसान संगठन बुधवार को केंद्र सरकार के साथ करेंगे बातचीत
चंडीगढ़ । कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे पंजाब के 29 किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। पंजाब के किसानों का एक शिष्टमंडल बुधवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में भाग लेगा।
इस बैठक में किसी तरह का फैसला करने के लिए सात किसान नेताओं की एक संयुक्त समिति का गठन कर दिया गया है। चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में पंजाब के 29 किसान संगठनों की एक साझा बैठक मंगलवार को हुई। कई घंटे तक चली इस बैठक में पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा तथा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू पंजाब सरकार का पक्ष लेकर बैठक में पहुंचे।
कैबिनेट मंत्री ने किसान नेताओं को समर्थन देते हुए पंजाब सरकार द्वारा बुधवार को आयोजित की गई रही मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी दी। इस संयुक्त बैठक में पंजाब के मंत्री ने रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील भी किसान संगठनों से की जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बुधवार को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने का फैसला कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी 29 संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे लेकिन सात सदस्यों को किसी तरह का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में बलबीर सिंह राजेवाल, जगमोहन सिंह, दर्शन पाल, जगजीत सिंह, कुलवंत सिंह,सुरजीत सिंह तथा सतनाम सिंह साहनी ही बातचीत करेंगे। बैठक में शामिल अन्य कोई भी नेता अपनी तरफ से बात नहीं करेगा।
राजेवाल ने रेल रोको आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि आज की बैठक में पंजाब सरकार से आग्रह किया गया है कि वह कल होने वाली बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का औपचारिक ऐलान करें। उसके बाद किसान संगठन 15 अक्टूबर को दोबारा चंडीगढ़ में अपनी बैठक करके अगली रणनीति का ऐलान करेंगे।
इस अवसर पर किसान नेता कुलवंत सिंह संधू, जगजीत सिंह डालेवाल तथा बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा कि आज की बैठक में शामिल हुए किसी भी संगठन ने रेल रोको आंदोलन वापस नहीं लिया है। जिस संगठन ने यह आंदोलन वापस लेने की बात की है उसका आज की बैठक से कोई संबंध नहीं है। सभी किसान नेताओं ने केंद्र के साथ होने वाली वार्ता के बाद ही अगली रणनीति घोषित करने का ऐलान किया है।
