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पैंशन जारी करने में विलंभ की हो जांच जगदीश कोहली/रमेश शर्मा
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लुधियाना-(राजकुमार)। केंन्द सरकार का पी.एप. विभाग सुपीम कोर्ट की तरप से पैंशन जारी करने में विलंभ की हो उच्च स्तरीय जांच की मांग करते वेरका मिल्क प्लांट के रिटा. मुलाजमों की वैल्फेयर सोसायटी की जत्थेबंदी की मीटिंग पिरोजपुर रोड में हुई जिसमें जगदीश कोहली और रमेश शर्मा ने कहा कि माननीय सुपीम कोर्ट ने वर्ष 1995 को पी.एप. से सबंधित रिटा. कर्मचारियों की चल रही तरसयोग्य हालातों को देखकर दी जा रही पैंशन जो कि एक मजाक का विषय थी उसको मंहगाई के मुताबिक कम से कम 5 हजार देने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नई पैंशन स्कीम देश के कई हिस्सों जैसे कि हिमाचल पदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और अन्य कई क्षेत्रों में लागू हो चुकी है।
जत्थेबंदी ने बताया कि मिल्कफैड से सबंधित मिल्क प्लांट के पूर्व त्रढमचारी के वपद मिल्क प्लांट अमृतसर, संगरुर, बठिंडा, पटियाला और लुधियाना के उच्च अधिकारियों के साथ कई बार संपर्क किया है परन्तु पी.एप. विभाग की तरप से की जा रही बहानेबाजी से भ्रष्ठ नीति की भावना दिखाई दे रही है। अंत मजबुरी वंश लुधियाना के पूर्व मुलाजमों ने मीडिया के पास्ट-वे चैनल के जरिए केंन्द सरकार के मंत्रालय तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मजबूर होना पडक्वा है। मुलाजमों ने कहा कि पी.एप. विभाग की तरप से मिल्क प्लांट की तरप से पूर्व मुलाजमों की पैंशन में बढक्वोतरी के लिए जरुरी रिकार्ड मांगा था। मिल्क प्लांट के अधिकारी जनरल सैत्रढsटरी और सबंधित स्टाप को तुरंत कागजात तैयार करके भेज दिए गए थे जो कि हदायतों के मुताबिक कागजात दुरुस्त पाए गए । इसके बावजूद पी.एप. विभाग सुपीम कोर्ट के हुक्मों की धज्जीयां उडक्वाना लोकत्रंत का घाण है। अंत में जगदीश कोहली ने मनुष्य अधिकार कमिशन चंडीगढक्व पी.एप. रिजनल दफ्तर चंडीगढक्व को इंसाप की मांग करते हुए कहा कि पी.एप. विभाग की लाल पिताशाही को समाप्त करने के लिए सख्त कार्यवाही की जाए । इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जोरा सिंह, तरसेम लाल, नरिन्द सिंह खटडक्वा, निर्मल सिंह निम्मा, लक्ष्मण सिंह, अवतार सिंह सुनेतीया आदि उपस्थित थे।
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