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सरकार को दीवाली से पहले कम से कम 205 करोड़ रिलिज करने चाहिए : पुक्का

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:5 Oct 2017 2:40 PM GMT
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लुधियाना-(राजकुमार) त्यौहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, पंजाब अनएडिड कॉलेजिस एसोसिएशन (पुक्का) ने पंजाब सरकार से दीवाली से पहले 205 करोड रूपये की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिलिज करने की गुहार लगाई है यह उल्लेखनीय है कि केन्द सरकार द्वारा राज्य सरकार को 115 करोड रूपये रिलिज किए जा चुके है जबकि वर्ष 2016-17 का लगभग 30 करोड और वर्ष 2017-18 की लगभग 60 करोड स्टेट की ओर लाइबिल्टी बनती है जोकि सरकार को बकाया है। इस मुद्दे को उठाने के लिए हाल ही में पुक्का के पेजिडेंट, डॉ अंशु कटारिया के नेतृत्व में पुक्का की एक मीटिंग का आयोजन हुआ था। इस मीटिंग में पुक्का के अन्य स्टॉफ मैम्बरों ने भी भाग लिया जिनमें श्री अमित शर्मा, सीनियर वाईस पेजिडेंट; सरदार गुरपीत सिंह, जनरल सेकरेटरी; श्री अशोक गर्ग, ट्रैशर; सरदार गुरकिरत सिंह, ज्योईंट सेकरेटरी-1, सीए रेणु अरोडा, ज्योईंट सेकरेटरी-2, मानव धवन, ट्राईसिटी को0101र्डिनेटर; चैरी गोयल, मालवा-1 को0101र्डिनेटर; मोंटी गर्ग, मालवा-2 को0101र्डिनेटर; श्री राजेश गर्ग और श्री विकी सिंघल, एमआरएस-पीटीयू, बठिण्डा को0101र्डिनेटर; डॉ अकाशदीप सिंह, माझा को0101र्डिनेटर और श्री संजीव चोपडा, दोआबा को0101र्डिनेटर; डॉ गुरिन्दजीत सिंह जवांडा, हैड स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट आदि शामिल थे। डॉ अंशु कटारिया ने बोलते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में 1200 करोड से अधिक की नोन पैमेंट के कारण अनएडिड कॉलेजिस को वित्तिय बाधाओं का सामना करना पड रहा है। कटारिया ने आगे कहा कि नोन पैमेंट के कारण अनएडिड कॉलेजिस के टीचिंग और नोन टीचिंग स्टॉफ मैम्बरों की पिछले 4-5 महीनों की तनख्वाहें अभी भी लंबित है। सीए मनमोहन गर्ग, फाईनेंस सेकरेटरी, पुक्का ने बोलते हुए कहा कि पुक्का सरकार से विनती करती है कि दीवाली से पहले कुल 1200 करोड में से सिर्प 205 करोड रिलिज कर दे। गर्ग ने आगे कहा कि अगर ऑडिट में कोई असमानता पाई जाती है तो उस राशि को लंबित राशि में जोड दिया जाए जो अभी आगे रिलिज होनी है गर्ग ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार को उन कॉलेजिस की मदद करनी चाहिए जिन्हे अकाउंटस फंड रिलिज ना होने के कारण पिछले वर्षो में नोन पोफिट अस्सटस (एनपीए) घोषित किया जा चुका है। पुक्का के वाईस पेजिडेंट, सरदार गुरफतेह सिंह गिल ने कहा कि सरकार को उन कॉलेजिस की पैमेंट रोक लेनी चाहिए जिनकी ऑडिट के दौरान ज्यादा असमानता पाई गई है जबकि अन्य कॉलेजिस को, जिनकी कोई असमानता नही है उन्हे स्कॉलरशिप में देरी कर दंड नही देना चाहिए।

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