सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अधिकारी कार्य योजना बनाकर कार्य करें:-अतिरिक्त जिला कलेक्टर

दौसा,11 दिसम्बर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में उनके कक्ष में े परिवहन,यातायात एवं एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले में सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने ने बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों को हाईवे पर कार्य होने के दौरान डायवर्जन की पूर्ण व्यवस्था करने,रोशनी की व्यवस्था करने,सडक संकेतक लगाने,सही तरह बैरीकेट लगाने सहित सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य करने के निर्देश दिये। इसके अलावा परिवहन अधिकारी व पुलिस के अधिकारीयों को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, जीपों के पीछे अतिरिक्त बंपर लगे होने पर लाईसेंस निरस्त संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन 17 दिसम्बर कोृ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव हिना परिहार ने बताया कि राजस्थान रा'य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार केन्द्र व रा'य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीब तबके के व्यक्तियों को प्रदान किये जाने के उद्देश्य से चतुर्थ त्रैमासिक मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन 17 दिसम्बर रविवार को प्रात: 10 बजे से अटल सेवा केन्द्र के पास, नले वाले बालाजी रोड, ग्राम पंचायत सिकंदरा में किया जायेगा।

एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन 18 दिसम्बर को -आयुक्त जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान जयपुर के पत्र के अनुसार 18 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तृतीय चरण की सफल क्रियान्विति हेतु संबंधित 49 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिले के सभी जिला परिषद सदस्य, प्रधान पंचायत समिति एवं जिला प्रमुख का एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन 18 दिसम्बर को प्रात: 11 बजे जिला कलेक्टे्रट सभागार में आयोजित किया जायेगा। जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में रा'य स्तर पर प्रशिक्षित जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, महात्मा गांधी नरेगा,वन विभाग, जल- संसाधन विभाग, कृषि विभाग,उद्यानिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू-जल विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जानकारी देंगे।