सरकार राज्य की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों की करेगी समीक्षा
जयपुर । सरकार राज्य में कार्यरत क्रेडिट कोऑपरेटिव एवं मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटियों, अरबन व नागरिक बैंकों की व्यावसयिक गतिविधियों की समीक्षा करेगी। इस संबंध में शुक्रवार को खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, समस्त जिलों के उप-रजिस्ट्रार, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रतिनिधि, अरबन एवं नागरिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध संचालकों की बैठक बुलाई गई है।
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि राज्य में लोगों से कई क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों एवं अरबन बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। विभाग द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए कुछ क्रेडिट सोसायटियों के मामले एसओजी भिजवाएं गए है। उन्होंने बताया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे की भविष्य में ऐसी सोसायटियां लोगों के साथ ठगी नहीं कर पाएं।
बैठक में जिलेवार क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों एवं मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी की सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों की संख्या, इन समितियों में जमाकर्ताओं की जमा राशि सोसायटी द्वारा निवेशित राशि, देनदारी तथा लेनदारी की सूचना, समितियों द्वारा अधिक रिटर्न का प्रलोभन देना, जमाकर्ताओं की जमाओं का बीमा करवाया जाना एवं सहकारिता के अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण जैसे विषय शामिल किए गए है।
बैठक में अरबन एवं नागरिक बैंक की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान बैंकों की अमानतों, ऋण वितरण, वसूली, लाभ-हानि, एनपीए, लाभांश वितरण एवं ऑडिट अनुपालना की प्रगति की समीक्षा, इन बैंकों में रिक्त पदों व स्टाफ स्ट्रेन्थक अवसायनाधीन अरबन बैंक्स के निरीक्षण की अनुपालना, आरबीआई की निरीक्षण की अनुपालना, ओटीएस योजना, वार्षिक आमसभा, लाभ वितरण, संस्थापन व्यय जैसे बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। एजेंसी
