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उप रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार पोत्साहन नीति-2018 स्वीकृत

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:2018-07-03 18:09:25.0

उप रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार पोत्साहन नीति-2018 स्वीकृत

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लखनऊ,ब्यूरो। उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बै"क में उत्तर पदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार पोत्साहन नीति-2018 को स्वीकृति पदान की गई। ज्ञातव्य है कि माह फरवरी, 2018 में आयोजित उत्तर पदेश इन्वेसर्टस समिट का शुभारम्भ करते हुए पधानमंत्री नरेन्द मोदी द्वारा उत्तर पदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी।

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश तथा रोजगार के 2.5 लाख नवीन अवसरों का सृजन सम्भावित है। पस्तावित कॉरीडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ से होकर गुजरेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सस्ती भूमि के वृहद् पार्सल उपलब्ध हैं। कॉरीडोर के लिए, विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उ0प0 एक्सपेसवेज़ औद्योगिक विकास पाधिकरण (यूपीडा) द्वारा लगभग 3000 हेक्टेअर भूमि को चिन्हित कर ाढय किया जाना पस्तावित है। उ0प0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार पोत्साहन नीति की पमुख विशेषताओं के अन्तर्गत रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक, मेगा एवं एंकर इकाईयों को आकर्षित करना तथा प्लग व प्ले सुविधाओं से सुसज्जित निजी डिफेंस पार्कों के विकास को पोत्साहन देना शामिल है। साथ ही, डिफेंस कॉरीडोर में निवेश किए जाने हेतु विशेष पोत्साहन, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में निवेश पोत्साहन, औद्योगिक ईको सिस्टम को सुदृढ़ करना एवं अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) व परीक्षण सुविधाओं का पोत्साहन भी इस नीति की पमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। इस नीति का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश एवं 2.5 लाख रोजगार का सृजन किया जायेगा।

उ0प0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार पोत्साहन नीति-2018 में स्वीकृतियां पदान करने की पािढया का सरलीकरण किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत पतिपूर्ति, छूट आदि के रूप में दिए जाने वाले समस्त इन्सेटिव भुगतान एक स्वीकृति-पत्र एवं एक लेखा शीर्षक के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा किए जाएंगे।

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