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ने गलत परिपाटी के बीज बो दिए ममता

👤 veer arjun desk 5 | Updated on:2019-02-08T21:38:01+05:30
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डॉ. शिवनाथ सहाय्

पश्चिम बंगाल के चर्चित शारदा चिट फंड घोटाले की जांच को लेकर दो दिन चली सियासी खींचतान पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी उसे दोनों पक्ष अपनी-अपनी नैतिक विजय मानकर फूले नहीं समा रहे हैं। कोलकाता के जिन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर सारा बवाल मचा उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी गई और सीबीआई को उनसे पूछताछ की छूट। बीते रविवार को सीबीआई के लोगों के साथ कोलकाता पुलिस द्वारा किए गए सुलूक के विरुद्ध दायर अवमानना फ्रकरण में सुनवाई की तारीख दे दी गई। राजीव कुमार द्वारा घोटाले के फ्रमाण नष्ट किए जाने को लेकर सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप पर भी सुनवाई होगी लेकिन कुछ दिनों बाद। इस पूरे पकरण में जो कुछ भी हुआ उसने भारत के संघीय ढांचे को भारी चोट पहुंचाने का काम किया है। जनता द्वारा निर्वाचित एक सरकार की मुखिया ने एक अफसर को बचाने के लिए सड़क पर जो सियासी ड्रामा किया उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक गलत परिपाटी के बीज बोने का काम किया है।

सवाल दर सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो तांडव किया वो सब क्या था? क्या एक कमिश्नर के बचाव में इस हद तक जाया जा सकता है? या पुलिस अधिकारी की कीमत देश की अखंडता से भी ज्यादा है? राजीव कुमार पहले आरोपी हैं और बाद में पुलिस कमिश्नर हैं। दरअसल ममता बनर्जी की यही राजनीतिक रणनीति रही है। ऐसे ही फ्रदर्शन कर, धरने देकर या सड़कों पर लेटकर उन्होंने वाम मोर्चे के 34 साला साम्राज्य को ध्वस्त किया था। चूंकि अब भाजपा बंगाल में ममता के लिए चुनौती बनती दिख रही है, तो उनका पुराना `यूएसपी' सामने आ गया है। ममता लोकतंत्र को बचाने का दावा कर रही हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? संविधान और संघीय व्यवस्था को चरमराने का काम किसने किया है? धरने के राजनीतिक मंच पर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मौजूद क्यों हैं? क्या उन्हें सेवा-नियमों और आचार संहिता की जानकारी नहीं है? क्या वह राजनेता बन गए हैं? हालात तो ऐसे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन चस्पां कर देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उस पर खुश होने के ममता बनर्जी और भाजपा के अपने कारण होंगे लेकिन राजीव कुमार से पूछताछ के लिए दिल्ली और कोलकाता छोड़कर शिलांग का चयन एक अजीबोगरीब बात है। दरअसल सीबीआई राजीव को दिल्ली बुलाकर उनसे घोटाले की जांच संबंधी सवाल-जवाब करना चाहती थी जबकि वे चाहते थे कि कोलकाता में ये काम हो। रविवार की घटना से क्षुब्ध सीबीआई को वहां जाने से परहेज था। तब बीच का रास्ता निकालते हुए शिलांग में पूछताछ किए जाने की बात तय हुई, फ्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की इस टिप्पणी के साथ कि शिलांग "ंडी जगह है इसलिए वहां दोनों पक्षों के दिमाग भी "ंडे रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि निर्णय कर दिया इसलिए अब तो शिलांग में ही दोनों पक्ष जमा होंगे लेकिन इस तरह के फैसले से एक नई नजीर बनने का खतरा पैदा हो गया है।

उनकी देखासीखी अन्य राज्यों की सरकारें सीबीआई और आयकर विभाग के लोगों को अपने-अपने राज्य में घुसने न देने और वैधानिक कार्रवाई करने से रोकने लग जों तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है का नारा मजाक बनकर रह जाएगा। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने शिलांग को राजीव से पूछताछ हेतु तय कर दिया है तब उसे रद्द करना तो "ाrक नहीं होगा किन्तु न्यायपालिका को इस बारे में सतर्प रहना चाहिए वरना आरोपी भी अपने लिए विशेषाधिकार के तौर पर इस तरह की मांग करने लगेंगे। यदि आईपीएस की जगह कोई पुलिसकर्मी होता तब क्या सर्वोच्च न्यायालय उसे भी इस तरह से अपनी मनपसंद जगह पर पूछताछ की सुविधा देता?

ममता के सामने अब अपना `दुर्ग' बचाने की चुनौती है। वह क्यों भूल रही हैं कि उनकी पार्टी के सांसद, नेता और उनकी सरकार के मंत्री तक और तृणमूल कांग्रेस के करीबी चेहरे ही ज्यादातर शारदा और रोज वैली चिट फंड घोटालों में जेल जा चुके हैं। कई अब भी जेल में हैं या जमानत पर हैं। सवाल है कि क्या घोटालों की `काली छाया' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी पहुंच रही है? लिहाजा कमिश्नर को बचाने की कोशिश की गई है। क्या ममता राज में भ्रष्टाचार की जांच करना भी पाप और अपराध है? कोलकाता के इस फ्रकरण ने फ्रधानमंत्री मोदी, भाजपा बनाम ममता बंधन के चुनावी समीकरण और भी स्पष्ट कर दिए हैं। अधिकतर विपक्षी नेता सीबीआई, ईडी या आयकर की जांच के मारे हैं।

पश्चिम बंगाल में भाजपा तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौती बनी है, जिसकी तल्ख फ्रतिक्रिया टीएमसी ने दिखाई। पहले भाजपा की रथयात्रा को रोकना, फिर अमित शाह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति न देने से भाजपा तिलमिलाई हुई है। शनिवार को फ्रधानमंत्री की? "ाकुर नगर रैली में जैसी अफरातफरी मची और उन्हें बीच में भाषण खत्म करना पड़ा, उसके लिए भाजपा टीएमसी की शह पर पश्चिम बंगाल पुलिस को दोषी "हरा रही है। 2019 को लेकर भाजपा और टीएमसी में संघर्ष चरम पर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा व तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष की घटनाएं भी आम हैं।

देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की तब हत्या की गई है, जब 10 लाख से ज्यादा गरीब, भोली जनता की गाढ़ी कमाई ममता सरकार ने लुटने दी, जब जांच करने आए सीबीआई अफसरों को हिरासत में लिया और सीबीआई दफ्तर की घेराबंदी की गई, जब अपनी बात कहने गए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उफ्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी गई, जब सरसंघचालक मोहन भागवत के फ्रवेश पर पाबंदी थोप दी गई, जब हिंदू देवी-देवताओं के धार्मिक संस्कार नहीं किए जाने दिए। बंगाल भारत का एक राज्य है या कोई विदेश है, जो जाने के लिए वहां की सरकार से इजाजत लेनी पड़े? ममता बनर्जी किस लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रही हैं? बंगाल में ही पंचायत चुनावों के दौरान राजनीतिक हत्याएं हुईं, मतपत्रों को फाड़ा गया और उनमें आग लगा दी गई। क्या ऐसे दृश्य किसी लोकतंत्र के हो सकते हैं? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों न लगाया जाए?

सीबीआई पर राजनीतिक तौर पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। बेहतर होगा अगर सीबीआई अपनी गिरती फ्रतिष्"ा को ध्यान में रखे और ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करे। राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वह संघीय व्यवस्था को सीधे चुनौती देने से बचें। अगर केंद्र की किसी कार्रवाई का एतराज है तो उचित फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। वैसे केंद्र और राज्यों के बीच रिश्ते जितने मधुर होंगे, लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हुए सियासी हाई वोल्टेज ड्रामे ने सबको सकते में डालने का काम किया। सरकार लोगों के लिए सत्ता में आती है या शक में आने वाले अफसरों के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए हों।

कभी मुख्यमंत्री धरने का रास्ता अपनाती हैं और कई नेता अपने ब्लॉग में लिखकर सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े करते हैं। सरकार को ऐसे अफसरों को अपनी राजनीति सत्ता की पनाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे घोटालों का अंत नहीं शुरुआत होगा।

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