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यूपी के किसान भी बगावत के रास्ते पर

👤 admin5 | Updated on:17 Jun 2017 3:49 PM GMT
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खुर्शीद आलम

यूपी सरकार द्वारा शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने पर चर्चा करते हुए दैनिक `हमारा समाज' ने लिखा है कि यूपी सरकार के इस ऐलान ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। अभी शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्प देना जल्दबाजी होगी लेकिन यह जानना जरूरी है कि यूपी सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या हिदायत जारी की हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि यूपी में शादी का रजिस्ट्रेशन सभी वर्गों के लिए अनिवार्य होगा, जिसने इस आदेश की अवहेलना की वह सरकारी सुख-सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यदि उसकी सरकारी नौकरी है तो वह नौकरी भी जाएगी एवं उसे जुर्माना भी अदा करना होगा जिसकी सीमा 10 हजार रुपए होगी। समाजवादी सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करार देने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हसन अहमद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सजा न देने का फैसला किया था लेकिन बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कोशिश की जाए तो मुसलमानों के अन्य मुद्दों की तरह इस मुद्दे को भी चर्चा का विषय बनाया जाए उसे सियासत से दूर रखा जाए।

`यूपी के किसान भी बगावत के रास्ते पर' से दैनिक `सहाफत' ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें बैंक कर्ज की अदायगी में माफी मिलेगी अब मायूस होने लगे हैं क्योंकि बताया जाता है कि कर्ज माफी के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है वह संतोषजनक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद 20 मार्च 2016 के एक लाख रुपए के कर्ज और बहुत छोटे किसानों के हक में माफ कर देगी। वादा किया गया था कि इससे 78 लाख किसानों को फायदा होगा। इस बाबत यह बता देना जरूरी है कि किसानों की संख्या दो करोड़ 15 लाख है और इसमें एक करोड़ 80 लाख किसान छोटे और बहुत छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार के आंकलन के अनुसार 36589 करोड़ रुपए की राशि सिर्प 37 फीसदी किसानों के कर्ज माफ कर सकेगी और बाकी अन्य के लिए शिकायत की गुंजाइश बाकी रहेगी।

`राहुल का स्टाइल' से `रोजनामा खबरें' में लिखा है कि कांग्रेस का भविष्य और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट द्वारा अपने जानने वालों को यह शुभ समाचार सुनाया है कि वह नानी के घर इटली जा रहे हैं। गत दिनों राहुल ने मंदसौर के बहाने किसान आंदोलन में हलचल पैदा कर थी और किसान आंदोलन को एक नई राह मिली। इसी से उत्साहित होकर पार्टी मैदान में कूद पड़ी। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जब भी सक्रिय होते हैं तो पार्टी कुछ समय के लिए जिन्दा नजर आती है फिर अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और पार्टी बेजान हो जाती है। राहुल गांधी पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह सियासत के प्रति गंभीर नहीं और वह इससे पार्ट-टाइम जॉब समझते हैं जबकि यह 24 घंटे सक्रिय रहने का काम है। राहुल गांधी का यह भी रिकार्ड रहा है कि जब सही समय पर पार्टी में जान पूंकने की जरूरत है, वह गायब हो जाते हैं। उनकी यह छुट्टियां पार्टी पर भारी पड़ती हैं और उसका तापमान शून्य पर आ जाता है। 12 जुलाई से संसद अधिवेशन शुरू होने की उम्मीद है, राष्ट्रपति चुनाव सिरपर हैं। सियासी पार्टियां सिर जोड़कर संयुक्त उम्मीदवार बनाने की कोशिश में हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का कमांडर छुट्टियां मनाने चला गया, सिपाहियों में कैसे जोश भरा जा सकता है।

`मस्जिदों के इमाम ः आध्यात्मिक लोकतंत्र के सिपाही' से दैनिक `राष्ट्रीय सहारा' में अपने स्तम्भ में डॉ. सैयद जफर महमूद ने लिखा है कि स्थानीय मस्जिद का इमाम मस्जिद के चारों तरफ रहने वाले लोगों का नुमाइंदा और ग्रुप लीडर होता है। मुसलमानों को इस आध्यात्मिकता की नोक पलक को गहराई से समझना चाहिए। इमाम व मस्जिद के मामलों को देखना उस क्षेत्र के सभी वासियों की जिम्मेदारी है। संविधान की प्रस्तावना में भी है कि देश की स्थापना का पहला मकसद आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना और धारा 51(सी) में हर व्यक्ति की यह संवैधानिक ड्यूटी लगा दी गई है कि वह सभी धर्मों से संबंध रखने वाले समूहों के बीच सौहार्द पैदा करने की कोशिश करता रहेगा। यदि कोई संवैधानिक आदेशों की अनदेखी करता है तो हमारा दीनी दायित्व है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें और संविधान के अधीन रहते हुए आवाज उठाएं।

`गाय के नाम पर फिर गुंडागर्दी' से दैनिक `हिन्दुस्तान एक्सप्रेस' ने लिखा है कि राजस्थान के बाड़मेर में गाय ले जा रहे तमिलनाडु सरकार के कार्यकर्ताओं पर तथाकथित गौरक्षकों ने जिस तरह हमला किया है उससे सबकी आंखें खुल जाना चाहिए। यह गाय कृषि मंत्रालय द्वारा चलाने वाले राष्ट्रीय गोकल मिशन के तहत राजस्थान से तमिलनाडु ले जाई जा रही थीं। तमिलनाडु के अधिकारियों की एक टीम ने न केवल जैसलमेर के डीएम और संबंधित एसडीएम से एनओसी ली थी बल्कि सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों से जरूरी दस्तावेज भी हासिल करा लिए थे। जिन ट्रकों में गाय ले जाई जा रही थी उस पर भी साफ-साफ लिखा था सरकारी ड्यूटी पर। इसके बावजूद गौरक्षकों की भीड़ ने बाड़मेर में पुलिस थाने के 300 मीटर के अंदर रोका और सीधे पिटाई शुरू कर दी।

`क्या यही विकास है' से दैनिक `इंकलाब' ने अपने संपादकीय में लिखा है कि केंद्र सरकार के तीन साल पूरे होने पर काफी कुछ लिखा गया है। जिसका सारांश यह है कि सरकार कई स्तरों पर नाकाम है। जम्मू-कश्मीर की खराब सूरतेहाल अब भी अखबारों में चर्चा का केंद्र है। गौरक्षकों का फैलाया हुआ आतंक देश के विभिन्न राज्यों में भय का वातावरण पैदा कर रहा है। किसान विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध में किसी पहलू से कोई कमी नहीं आई है। `क्या यही विकास है।'

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