शिक्षा को अधिकार बनाने वाले देशों की सूची में भारत शामिल

नई दिल्ली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भारत उन 130 से अधिक देशों की सूची में शामिल हो गया है जो बच्चों को नि:शुल्क और आवश्यक शिक्षा उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी प्रदान करते हैं। यूनेस्को की `एजुकेशन फॉर आल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010' के अनुसार दुनिया में लगभग 135 देशों में सबको नि:शुल्क और भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रावधान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नि:शुल्क शिक्षा की कानूनी गारंटी के बावजूद कुछ देशों में प्राथमिक स्कूल लगातार शुल्क वसूल रहे हैं। इसमें विश्व बैंक द्वारा 2005 में किए गए एक सर्वेक्षण का जिक्र किया गया है जिसके अनुसार दुनिया के सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं जहां पूरी तरह नि:शुल्क शिक्षा मिलती है। बच्चों को पंदह साल तक पूरी तरह नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराने के मामले में चिली सबसे शीर्ष स्थान पर है। यह देश छह से 21 साल की उम्र तक के बच्चों को पूरी तरह मुफ्त और आवश्यक शिक्षा मुहैया कराता है। इस लातिन अमेरिकी देश में दो दशक पहले प्रांरभिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत खराब थी लेकिन इसने 1990 में विशेष शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जिसके चलते प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में काफी सुधार आया है।   जर्मनी बेल्जियम इटली और नार्वे जैसे सात देश ऐसे हैं जहां स्कूली अवधि में बच्चों को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रावधान हैं।