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मोदी 19 को व्यापारियों को करेंगे संबोधित ः गोयल

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:13 April 2019 4:05 PM GMT
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नयी दिल्ली, (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली एवं देश के व्यापारियों को सम्बोधित करेंगें।

केन्द्राrय मंत्री विजय गोयल ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि इस राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में राजधानी के साथ ही पूरे देश में कारोबारी मौजूद होंगे। खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑ़फ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के पदाधिकारियों की मौजूदगी में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में व्यापारियों के प्रमुख और बुनियादी मुद्दों को शामिल किया है जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना, रिटेल व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना, सभी व्यापारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देने, जीएसटी में पंजीकृत सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, किसान ाsढडिट कार्ड की तर्ज़ पर सभी व्यापारियों को व्यापारी ाsढडिट कार्ड देना आदि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा व्यापारियों के हितों का न केवल ध्यान रखा है बल्कि उसके लिए संघर्ष भी किया है और इसी दृष्टि से इस बार के चुनावों में उनकी पार्टी ने व्यापारियों के इन प्रमुख मुद्दों को अपने संकल्प पत्र में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया है की व्यापारियों के हितों की रक्षा केवल भाजपा ही कर सकती है।

कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा द्वारा व्यापारियों के बुनियादी और मूल मुद्दों को संकल्प पत्र में महत्व देकर शामिल किया है जिसको लेकर दिल्ली सहित पूरे देश के व्यापारियों में उत्साह है और सभी इस सकारात्मक कदम के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुये यह कार्पाम आयोजित किया गया है जहाँ व्यापारी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करेंगे वहीं प्रधानमंत्री भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास में व्यापारियों की अधिक भागीदारी पर चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में व्यापार से जुड़े सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा गया है जिसमें विशेष तौर पर एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के 50 लाख रुपये तक का क़र्ज़, स्टार्टअप और अन्य व्यापारियों के लिए देश भर में टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना जिससे उनकी क्षमताओं का विकास हो सकेगा और मिला उद्यमियों से कम से कम 10 प्रतिशत सरकारी खरीद को अनिवार्य बनाने की बात कही गयी है।

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