उपराज्यपाल ने अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की : आप

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए आज दावा किया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गाद हटाने में अनियमितताओं की जांच शुरु करने के बजाय आईएएस अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी।

विधानसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष भारद्वाज ने संवाददाताओं से कहा , दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गये गाद हटाने के काम की जांच की सिफारिश की थी।

उन्होंने कहा , मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन सचिव ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पर राजी होने के बजाय याचिका समिति की रिपोर्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया। हमारे पास आरटीआई जवाब हैं जो खुलासा करते हैं कि उपराज्यपाल ने इन अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करने की अनुमति दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल मुख्य सचिव एवं दो अन्य अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की समितियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया था और ऐसा नहीं करने पर अवमानना की चेतावनी दी थी।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले साल जून - जुलाई 2017 में याचिका समिति ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में आने वाली करीब सौ नालों का निरीक्षण किया था और पाया गया था कि विधानसभा और उच्च न्यायालय को सौंपी गयी गाद हटाने से संबंधी एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट फर्जी और हकीकत से दूर है। तब समिति ने सतर्कता और एसीबी जांच की सिफारिश की।