मेट्रो स्टेशनों से गंतव्य तक ले जाने के लिए 15,000 ईं-ऑटो को मंजूरी देने का अनुरोध

दिल्ली । डीएमआरसी ने उच्चतम न्यायालय से मेट्रो स्टेशनों से लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए 15,000 ईं-ऑटो को मंजूरी देने का अनुरोध किया है जिस पर शीर्ष न्यायालय के आदेश पर गठित प्रदूषण रोधी समिति ने उससे और अन्य एजेंसियों से सोमवार को एक रूपरेखा तैयार करने को कहा जिसमें यह बताया जाए कि बैटरियों को कैसे रिचार्ज किया जाएगा और जो बैटरी बेकार हो चुकी हैं उनका कैसे निस्तारण किया जाएगा।

पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रणा प्राधिकरण ने ये निर्देश तब दिए हैं जब उच्चतम न्यायालय ने समिति से इस मुद्दे की जांच करने और एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने ऑटो रिक्शा की संख्या पर एक लाख की सीमा तय की थी।दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन डीएमआरसी ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी 184 मेट्रो स्टेशनों से लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 15,000 ईं-ऑटो रिक्शा के पंजीकरण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

ईपीसीए ने सोमवार को एक बैठक में सभी एजेंसियों और डीएमआरसी समेत संबंधित संस्थानों से एक रूपरेखा तैयार करने को कहा जिसमें यह बताया जाए कि बैटरियों को कैसे रिचार्ज किया जाएगा, बेकार हो चुकी बैटरियों का कैसे निस्तारण किया जाएगा और ईं- ऑटो यात्रियों से कितना शुल्क लेंगे।ईंपीसीए अध्यक्ष भूरे लाल ने कहा, हम इसके कारण मेट्रो यात्रा को महंगी नहीं बनाना चाहते। एक ऑटो रिक्शा पहले डेढ़ किलोमीटर के लिए 25 रपये किराया लेता है और इसके बाद प्रति किलोमीटर साढ़े नौ रपये किराया लेता है। क्या यह दर ईं-ऑटो पर भी लागू होगी और यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि बैटरी से चलने वाले ये ऑटो अपने इलाके की सीमा पार नहीं करेंगे।

बैठक में शामिल डीएमआरसी के एक अधिकारी ने कहा कि ईं- ऑटो रियायती दरों पर चलेंगे और जीपीएस से यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने संबंधित क्षेत्र में ही चलें।ईंपीसीए की सदस्य सुनीता नारायण ने केंद्रीकृत ईं-ऑटो निगरानी केंद्र की जरूरत पर जोर दिया।डीएमआरसी अधिकारी ने कहा कि ईं-ऑटो रिचार्ज केंद्रों के साथ ही दिल्ली मेट्रो परिसरों में केंद्रीकृत निगरानी कक्ष बनाया जा सकता है।