सराहनीय सिफारिश

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय चुनाव कराने की बृहस्पतिवार को अपनी 18000 पृष्ठ की सिफारिश राष्ट्रपति को सौंप दी। सिफारिश में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परम्परा की नींव गहरी होगी और इंडिया जो भारत है, की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। समिति ने अपनी सिफारिश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि त्रिशंवु की स्थिति में या अविश्वास प्रास्ताव अथवा किसी ऐसी स्थिति में नईं लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इसको और स्पष्ट करते हुए समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं, तो उस सदन का कार्यंकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यंकाल के शेष समय के लिए ही होगा। इसी तरह विधानसभाओं के लिए भी बहुत स्पष्ट सलाह दी है कि जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नईं विधानसभा अगर जल्दी भंग हो जाए तो उसका कार्यंकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यंकाल तक रहेगा।

दरअसल इस उच्चस्तरीय समिति का गठन 2 सितम्बर 2023 में किया गया था और इसने 191 दिनों के गहन शोध के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है। संविधान के जानकार बताते हैं कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि में संशोधन आवश्यक है किन्तु यह संशोधन बहुत मामूली करने की बात कही गईं है।

सच तो यह है कि पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाईं वाली इस समिति के सभी सदस्य इस बात के लिए एक मत थे कि कोईं भी सिफारिश ऐसी नहीं होनी चाहिए जो संवैधानिक भावनाओं के प्रातिवूल हो। समिति इस बात के लिए पूरी तरह प्रातिबद्ध दिखी कि यदि संशोधन की नौबत आए भी तो वह बहुत मामूली होनी चाहिए। इसलिए समिति ने कोईं ऐसी सिफारिश नहीं की है जो अटपटी लगे और संविधान की भावनाओं के प्रातिवूल दिखे। सिफारिश तैयार करने के पूर्व सदस्यों ने 47 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाईं इसमें 32 दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया था जबकि मात्र 15 पार्टियों ने विरोध किया। मजे की बात तो यह है कि जिन 15 पार्टियों ने विरोध किया है उनमें से ज्यादातर वह पार्टियां है जो किसी भी संशोधन का समर्थन करती ही नहीं, कोईं भी कानून बनने पर या तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं अथवा सड़कों पर बवाल करती हैं।

बहरहाल लोकतांत्रिक तरीका तो यही है कि समर्थन करने वालों की संख्या भले ही ज्यादा हो किन्तु यदि मात्र एक कोईं पाटा विरोध करती है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। इससे लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत होती हैं। यह सच है कि देश में जो पार्टियां एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करती हैं तो यह उनकी सिरददा है, अपना तो मानना है कि इस समिति ने परिस्थितियों का विश्लेषण करके जो सिफारिश की है, उसको मान कर यदि सरकार ने इसे लागू कर दिया तो पूरे साल चुनाव का माहौल स्वत: पांच वर्ष बाद ही आया करेगा और विकास कार्यो पर आचार संहिता का डंडा नहीं चलेगा।