राज्य सरकार ने 12 हजार करोड़ की सब्सिडी बैंको को दीः नंदकुमार
भोपाल (ब्यूरो मप्र)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बैंको को 12 हजार करोड़ रू. की ब्याज सब्सीडी देकर लाखों किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी से निकाल कर उन्हें आगामी खरीफ और रबी सीजन में कर्ज लेने की पात्रता सुनिश्चित कर दी है। इन किसानें के अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में बदलकर लगने वाले ब्याज की भरपाई कर दी है। उन्होनें कहा कि किसानों के लिए खरीफ के लिए खाद, बीज की सहकारी समितियों में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है। जिलों में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे किसानों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहें।
उन्होनें कहा कि दलहनी फसलों की बंपर पैदावार लेकर कृषि के मोर्चे पर जो उपलब्धि हासिल की है। दलहनी फसलों का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जायेगा। इसके लिए 30 जून तक खरीदी केन्द्र जारी रखे जायेंगे। दलहनी फसलों की एमएफक्यू मानक पर ाढय करने के लिए खरीदी केन्द्राsं पर फसलों की साफ-सफाई, छन्ना जैसे उपकरण मुहैय्या कराने के भी निर्देश दिये गये है। दलहन फसलों के उपार्जन में मंडी टैक्स से भी मुक्ति दी गयी है। किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जिलों के प्रवास पर पहुंचकर समर्थन मूल्य खरीदी अभियान की समीक्षा कर रहे है। चौहान ने कहा कि हर जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे कस्टम हायरिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दें, जिससे से वहां किसानों को खेती के औजार, उपकरण आसानी से किराये पर मिल सकें। इससे कृषि का नया शिल्प उभरेगा। नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि किसान की खेती की बढ़ती लागत में कमी करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने बीज उत्पादकों की बैठक आमंत्रित कर उन्हें हायब्रिड बीजों की कीमतों में दस प्रतिशत की कटौती करने को कहा है। बीज उत्पादक 10 प्रतिशत मूल्य घटाने को सहमत हो गये है। परिणाम स्वरूप 19 जून से खरीफ फसलों के बीजों के दामों में 10 प्रतिशत की कमी स्वेच्छा से कंपनियां कर देगी। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य किसानी की लागत घटाकर किसानों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव और भार कम करना है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने किसानें को घर बैठे खसरा खतौनी की नकलें मुफ्त दिये जाने के निर्देश दिये है और कलेक्टरों से कहा है कि वे नकलें वितरण करने के लिए व्यवस्था करें।