मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों को मिला 1651 करोड़ का रियायती ऋण

नई दिल्ली। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पिछले साढ़े तीन वर्षों में अल्पसंख्यकों को स्व-रोजगार और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए रियायती दर पर 1651 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया और इससे 347,787 लोगों को लाभ मिला।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक अप्रैल 2014 से 30 सितंबर 2017 तक कुल 347,787 लोगों को कुल मिलाकर 1651.46 करोड़ रुपये का रियायती ऋण मिला। इन आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में 30 सितंबर तक देश भर में 44,344 लोगों को 243.65 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया। एनएमडीएफसी का कहना है कि इस वित्त वर्ष में कुल 525 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एनएमडीएफसी के आंकड़ों में कहा गया है कि साल 2014-15 में अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार ा आय सृजन एवं शिक्षा के मकसद से 431.20 करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया गया और इससे 108,752 लोगों को लाभ मिला। इसी तरह वर्ष 2015-16 में एनएमडीएफसी की ओर से कुल 473.29 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया और 86,103 लोग लाभान्वित हुए।