कमिश्नर की अध्यक्षता में विप्रा की 79वीं बोर्ड बैंक संपन्न

मथुरा()। शुक्रवार देरसायं मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण में 79वीं बोर्ड बै"क की अध्यक्षता मंडलायुक्त आगरा/अध्यक्ष एमवीडीए के0 राम मोहन राव ने की। उन्होंने अवैध निर्माण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आवष्वक दिषा निर्देष विप्रा के अधिकारियों को दिए तथा व्यवसायिक भवनों के बिना नक्षे के निर्माण होने पर स्वामी के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देष दिये। इस बोर्ड बै"क की कार्यवाही का संचालन अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)/सचिव एमवीडीए रवीन्द्र कुमार ने किया। श्रीराव ने प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों के कार्यें की समीक्षा की। उन्होंने निर्देष दिये कि प्राधिकरण द्वारा किसी स्थान पर निर्माण कराये जाने से पूर्व, तथा निर्माण अवधि पूर्ण होने के बाद वीडियो/फोटोग्राफ अवष्य करा लें। जनपद में विगत वर्शों में प्राधिकरण द्वारा किसी योजना के तहत कितने प्लॉटों को बनाकर प्लॉट स्वामी को दिया गया, प्लॉटों में हर वर्श कितना खर्च किया गया तथा कितने धन का दुरूपयोग हुआ की जांच कमेटी बनाकर करने के निर्देष दिये। वर्तमान समय जनपद के किसी भी योजना के अंतर्गत निर्माण किये जा रहे सभी भवनों को एक माह में षीघ्र हैण्डोवर करने के निर्देष दिये।

अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आगे से किसी भी योजना में हो रहे निर्माण के लिए बिना नक्षे या नक्षे के विपरित निर्माण होने पर संबंधित निर्माण क्षेत्र के जेई तथा एई के खिलाफ एफआईआर तथा विभागीय कार्यवाही कर षासन को प्रेशित कर दी जायेगी। वर्तमान में जनपद में चल रही विभिन्न योजनाओं के निर्माण पर होने वाले खर्च तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर होने वाली आमदनी के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त ने निर्देष दिये कि जनपद में विगत 2 वर्शों में एमवीडीए द्वारा कितने नक्षे पास किये गये, कितने पर निर्माण हुआ है तथा कितने भवन नक्षों के विपरित हुए हैं। उन सबके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिये और हिदायत दी कि अगर किसी जेई तथा एई के क्षेत्र में बिना नक्षे के अवैध निर्माण मिलता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर तथा विभागीय कार्यवाही कर षासन को रिपोर्ट भेजी जाये। जनपद के होटलों तथा बरातघरों के स्वामी पार्किंग की व्यवस्था सुनिष्चित करा लें।

साथ ही किसी भी निजी या व्यवसायिक भवनों के बिना नक्षे के निर्माण होने पर स्वामी एफआईआर कराने के निर्देष दिये। यदि उच्च अधिकारी द्वारा जांच करने पर ऐसा प्रकरण पाये जाने पर जेई तथा एई के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने प्रत्येक जेई से उनके क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विकास प्राधिकरण को निर्देष दिये कि वे धर्मस्थल के नाम से सार्वजनिक स्थलों पर साइन बोर्ड लगाना सुनिष्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस अवसर पर जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष एमवीडीए अरविन्द मलप्पा बंगारी, अपर निदेषक कोशागार, उप निदेषक पर्यटन, अपर निदेषक उद्योग, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, संयुक्त नियोजक, अधीक्षण अभियंता उ0प्र0 जलनिगम सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।