Top
Home » द्रष्टीकोण » कब तक दबाव में रहेगा रुपया

कब तक दबाव में रहेगा रुपया

👤 veer arjun desk 5 | Updated on:9 Sep 2018 3:06 PM GMT

कब तक दबाव में रहेगा रुपया

Share Post

आदित्य नरेन्द्र

हर देश की करेंसी की एक वाजिब कीमत होती है जो उस देश की माली हालत को बयां करती है। लेकिन कई बार इन करेंसियों में असमय ही अप्राकृतिक उतार-चढ़ाव आ जाते हैं जिन्हें उस देश की सरकार या विश्व समुदाय ज्यादा तूल नहीं देता क्योंकि इन्हें कोर्स करेक्शन करने वाला माना जाता है। समझा जाता है कि कुछ उतार-चढ़ाव के बाद उस करेंसी की उचित विनिमय दर तय हो जाएगी। लेकिन कई बार मामला इतना सीधा और सपाट भी नहीं होता। क्योंकि अकसर किसी भी करेंसी में बदलाव घरेलू कारणों के साथ-साथ वैश्विक कारणों से भी आता है। आजकल रुपए के साथ भी यही हो रहा है। रुपया गुरुवार को कारोबार के दौरान 72.10 रुपए प्रति डॉलर के सबसे निचले स्तर को छू गया। रुपए का इतना गिरना भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखते हुए चिन्ताजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रुपया कब तक दबाव में रहेगा। इस नाजुक मसले पर वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि रुपए में गिरावट वैश्विक कारणों की वजह से है। भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि यदि आप घरेलू आर्थिक स्थिति और वैश्विक स्थिति को देखें तो इसके पीछे कोई घरेलू कारण नजर नहीं आएगा। इसके उलट कुछ जानकार इसका दोष सरकार की नीतियों को देने में नहीं हिचकिचाते। उनका कहना है कि असमय जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया गया उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतत नुकसान ही हुआ है। बड़ी संख्या में छोटे उद्योग-धंधे इसकी चपेट में आ गए और निर्यात पर भी इसका काफी असर पड़ा है। भारतीय परिपेक्ष्य में देखा जाए तो तेल की बढ़ती कीमतें भी काफी हद तक रुपए को दबाव में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। ईरान और रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से भारतीय रुपए पर और दबाव बढ़ने की आशंका है क्योंकि हम पेट्रो उत्पादों की अपनी जरूरतों का लगभग 75 फीसदी आयात करते हैं। इसमें रूस और ईरान की भागीदारी अच्छी-खासी है। ईरान को हम इसका भुगतान यूरो और भारतीय रुपए में करते हैं। ट्रंप सरकार के दबाव के चलते यदि हमने किसी ओर देश से तेल आयात कर उसका भुगतान डॉलरों में किया तो रुपए पर और भी दबाव बढ़ेगा। उधर देश के अंदर भी गिरते रुपए की मार से लोग कराह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही पेट्रोल 80 और डीजल 72 रुपए को छू चुका है। पेट्रोल-डीजल की महंगाई का असर आम आदमी पर भारी पड़ना शुरू हो गया है। यदि यही हाल रहा तो देश के सबसे निचले आदमी तक इसकी मार पड़ेगी। एक तरफ किसानों के लिए डीजल की मोटर से खेत को पानी देना महंगा हो जाएगा वहीं दूसरी ओर फसलों और अन्य सामानों को गंतव्य तक पहुंचाने का खर्च भी बढ़ेगा। विपक्ष जहां इस अवसर को भुनाने के लिए हड़ताल का आह्वान कर रहा है वहीं सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि वह गिरते रुपए के चलते लोगों को कुछ राहत देने जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने का यह सही अवसर है। क्योंकि इस समय जनता त्रस्त है और अगले कुछ महीनों में आम चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में कोई भी दल पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का खुलेआम विरोध करके जनता की नाराजगी का जोखिम क्यों मोल लेना चाहेगा। इसके जीएसटी में आने से लोगों को 10-15 रुपए की राहत मिल सकती है लेकिन कोई सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि पेट्रो उत्पादों पर लगाए कर उनकी आदमनी का बड़ा स्रोत हैं। हालांकि इससे मिली आमदनी के एक हिस्से का उपयोग सरकार गरीबों को सब्सिडी देने और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं में करती है। लेकिन सरकार दूसरे मतदाताओं के प्रति भी तो लापरवाह नहीं रह सकती। उसे रुपए पर दबाव बनाने वाले आंतरिक और वैश्विक कारणों में सामंजस्य बिठाना होगा। एक्सपोर्ट के मुकाबले यदि इम्पोर्ट अधिक किया जाए तो करेंसी पर दबाव बढ़ता है। इससे निपटने के दो तरीके ज्यादा प्रचलित हैं। एक अनउत्पादक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया जाए और दूसरे देशों के साथ उनकी करेंसी या यूरो में व्यापार के रास्ते तलाशे जाएं। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश के सामने विदेशी निवेश को देश में लाने की एक मजबूरी होती है ताकि देश में रोजगार और तकनीक को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में संभव है कि सरकार गिरते रुपए को रोकने के लिए दखल देना पसंद न करे क्योंकि इससे उस पर आर्थिक सुधारों से पीछे हटने का आरोप लगाया जा सकता है। आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्ष और आम जनता के आक्रोश को देखते हुए क्या सरकार अपनी मुद्रा की विनिमय दर में हस्तक्षेप न करने की नीति पर टिकी रहेगी या बाजार में डॉलर झोंक कर रुपए को मजबूत करने का प्रयास करेगी। यह देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल रुपया अभी दबाव में है। आने वाले अगले कुछ महीनों में इसमें मजबूती के संकेत फिलहाल दिखाई नहीं देते।

 कतर में कोरोना के कारण 3 अन्य मौतें, 1751 नए मामले दर्ज

कतर में कोरोना के कारण 3 अन्य मौतें, 1751 नए मामले दर्ज

नई दिल्ली । कतर के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को कोरोना के कारण 3 अन्य लोगों की मौत और 1751 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।इसके बाद...

 यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक का चीन के प्रति मजबूत रणनीति का आग्रह

यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक का चीन के प्रति मजबूत रणनीति का आग्रह

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक ने चीन के प्रति 'अधिक मजबूत रणनीति' रखने का आह्वान किया है क्योंकि वह एशिया वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में ...

 रूस में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,50,000 के पार हुई

रूस में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,50,000 के पार हुई

नई दिल्ली । रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,946 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 353,427 हो गई है।...

 अब हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर ने चीन के कदमों को धोखा बताया

अब हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर ने चीन के कदमों को 'धोखा' बताया

नई दिल्ली । हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर ने कहा कि चीन ने अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र पर नियंत्रण कड़ा करके शहर को धोखा दिया है।क्रिस पैटन ने टाइम्स ऑफ...

 कोरोनावायरस संकट के बाद पहली बार ट्रम्प गोल्फ कोर्स पहुंचे

कोरोनावायरस संकट के बाद पहली बार ट्रम्प गोल्फ कोर्स पहुंचे

नई दिल्ली । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोनावायरस संकट शुरू होने के दो महीने बाद पहली बार गोल्फ खेलने के लिये गोल्फ क्लब पहुंचे। ट्रंप का...

Share it
Top