तीन दशकों में ही दम तोड़ने लगी हैं एटीएम मशीनें

किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बैंकिंग क्षेत्र में इस तेजी से बदलाव आएगा कि पतिष्"ा सूचक एटीएम कार्ड की जितनी सहज पहुंच आम आदमी तक हो जाएगी, उतनी ही जल्दी उसके अस्तित्व पर पश्न चिन्ह उभरने लगेगा। हमारे देश में लगभग ऐसा होने लगा है। यह पतिष्"ा सूचक एटीएम कार्ड केवल पांच दशकों में ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगा है। पिछले एक साल में जिस तरह से देश की बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का दौर चला है उससे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि यों कहें कि मोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से सरकार ने डिजीटल लेनेदेन को बढ़ावा दिया है और आम आदमी जिस तरह से डिजीटल लेनदेन की और बढ़ रहा है उससे तो वो दिन दूर नहीं लगता जब एटीएम मशीनें इतिहास की चीज हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पहली एटीएम मशीन लंदन में 1967 में बर्पले बैंक्स ने स्थापित की थी। हमारे देश में तो इसके 20 साल बाद 1987 में एचएसबीसी बैंक एटीएम लेकर आया।

हालांकि शुरुआती दौर में सिटी बैंक ने देश में सर्वाधिक एटीम मशीनें लगाई, इसके बाद तो एटीएम मशीनें लगाने का दौर ही चल पड़ा और एसडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने तो एक तरह से अभियान चलाकर एटीएम मशीनें स्थापित कर दी। पतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एसबीआई के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी समूह सुविधा के रुप में एटीएम मशीनों का संजाल बिछा दिया। देखा जाए तो कुछ घंटों की बैंकिंग सेवाओं वाले बैंक इस एटीएम सुविधा से ही 24 गुणा 7 और एनी व्हेयर-एनी टाइम बैंकिंग सुविधा सुलभ कराने में कामयाब हो सके। यह अपने आप में बड़ी बात हो गई कि एटीएम के चलते बैंकिंग सेवाएं आम आदमी के लिए आसान व सुविधा जनक हो गई। प्लास्टिक कार्ड ने पूरी तरह से बैंकिंग तस्वीर को बदल कर ही रख दिया। भले ही एटीएम का अधिकांश उपयोग पैसा निकालने में ही हो रहा हो पर इससे बैंक के काउंटर से बैंक सेवाएं गली मौहल्ले के चौराहे तक आ गई।

साल 2012-13 में देश में करीब एक लाख 10 हजार एटीएम मशीनें लगी हुई थी जो 2016-17 तक बढ़कर दोगुणी यानि की दो लाख 20 हजार के आसपास हो गई। पिछले सात आ" माह से अब इस पर ब्रेक लग गया है। इसके बाद डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद सरकार की पांबदियों के चलते डिजीटल लेनदेन के बढ़ावे के कारण एटीएम मशीनें लगने पर लगभग ब्रेक-सा ही लग गया। स्थितियां यहां तक आने लगी है कि पहले से लगे एटीएम भी अब बैंकों के लिए नुकसान का सौदा होने के चलते कई मशीनें बंद होने की स्थिति में आने लगी है। इतना जरूर है कि अब बैंकिंग सेवाएं आम आदमी की सहज पंहुच में हो गई है। लोग डिजीटल भुगतान को सहजता से लेने लगे हैं। देशवासी विमुद्रीकरण के महत्व को समझने लगे हैं वहीं अब लोगों में बड़े नोटों को जमा करने की पवृति पर भी स्वपेरित अंकुश लगा है। कम से कम आरबीआई के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इसके साथ ही नवंबर-दिसंबर के विमुद्रीकरण या यों कहे कि नोटबंदी के परिणाम अब पाप्त होने लगे हैं। विमुद्रीकरण और नकदी उपलब्धता को लेकर एसबीआई द्वारा तैयार कराई गई एक रिपोर्ट तो यही कहती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बड़े नोटों का चलन कम हुआ है, छोटी नकदी का उपयोग बढ़ा है और लोगों में डिजीटल भुगतान की पति रुझान बढ़ा है। जहां एक और कार्ड के जरिए भुगतान में 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई हैं वहीं बड़े नोटों के लेनदेन में 14 फीसदी की कमी आई है। छोटे नोटों खासतौर से एक सौ रुपए के नोट का चलन बढ़ा है। सरकार ने भी बाजार में छोटे नोट अधिक उतारे हैं। मजे की बात यह है कि जहां डेबिट कार्ड से पतिमाह करीब 75 करोड़ का लेनदेन हो रहा था वह गिरकर 66 करोड़ पर आ गया। अब तो लोग आवश्यक सेवाओं के पेमेंट भी डिजीटली करने लगे हैं। दरअसल एटीएम को सबसे बड़ी चुनौती स्मार्टफोन के चलते मिल रही है। स्मार्टफोन की आज आमआदमी के पास आसान पहुंच हो गई है। देखा जाए तो यह मनोरजंन व समय काटने का साधन भी बन गया है चाहे दुर्घटना का कारण इयरफोन हो या सेल्फी या कैंडीकेश जैसे मोबाइल गेम आदि।

देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया है। सरकार बनते ही पहले आम आदमी के जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोले गए हालांकि उस समय इसकी काफी आलोचना हुई। जन धन योजना में लाखों खाते खुले और 30-35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन खातों मे ंजमा हो गई। देखने वाली बात यह है कि यह राशि उस गरीब आदमी की बचत है जो दो जून की रोटी के लिए संघर्षरत है। नोटबंदी के दौरान जन-धन खातों में कालाधन जमा होने की संभावना को लेकर खूब हो-हल्ला हुआ पर पर 50 दिनों में यही कही तीन साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए के आसपास इन जनधन खातों में जमा हुए जिससे साफ है कि जनधन खातों में अधिकांश पैसा नोटबंदी के अतिरिक्त जमा हुआ है। नोटबंदी के दौरान आमजन को परेशानी और विपक्ष की आलोचना के बाद हुए चुनावों के परिणामों ने सरकार के पक्ष में मेंडेट देकर सारे कयासों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। सरकार ने सोच समझ कर ही बड़े नोट बाजार में कम उतारे और उसका परिणाम सामने हैं। बैंक खातों को आधार से अनिवार्य रुप से जोड़ने का परिणाम यह हो रहा है कि अब कालाधन आसानी से पकड़ में आ सकेगा। सरकार डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ही बैंकिंग सेवाओं को शुल्क के दायरे में ला रही है। देखा जाए तो बैंकिंग सेवाएं अब सेवा नहीं रही बल्कि पेड सेवा बन गई है। आधार से जुड़ते ही बेनामी खातों या एक से अधिक खातों की पकड़ भी आसान हो गई है।

हालांकि इन सुधारों से देश की आर्थिक विकास की गति पभावित हुई है पर नए और क"ाsर निर्णयों का अल्पगामी व दूरगामी पभाव को नकारा नहीं जा सकता। आज दुनिया के देशों में भारतीय अर्थ व्यवस्था को सशक्त आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि नवंबर से अब तक अर्थ जगत में विरोध के स्वरों के कारण आर्थिक गतिविधयां पभावित हो रही है।

पहले नोटबंदी और अब जीएसटी के नाम पर विरोध हो रहा है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि नवाचार को अपनाने में समय लगता है पर सकारात्मक परिणाम पाप्त होने की पूरी संभावनाएं भी रहती है। बड़े नोटों के लेनदेन में 14 पतिशत की बड़ी कमी और डिजीटल भुगतान में 40 पतिशत की बढ़ोतरी इसका साफ संकेत हैं। आंकड़े साफ देश का नागरिक आर्थिक सुधारों में विश्वास रखता है, सहजता से स्वीकार भी करता है।

खासतौर से जब नई चीजें आती हैं तो थेड़े समय में स्वीकार्य भी हो जाती हैं। बड़े नोटों के लेनदेन में कमी से काले धन का संग्रहण कम होगा वहीं डिजीटल लेनदेन से काले धन और भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। जिस तरह से राजीव गांधी की कम्प्यूटर क्रांति के सकारात्मक परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं आने वाले समय में डिजीटल भुगतान के और अधिक सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त होकर उभरेगी।