एक मनगढ़ंत आरोप
सेबी से छिपाकर शेयरों के लेनदेन और आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का घाटा लगाने के कथित आरोप में जो छापे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनडीटीवी के मालिकों के यहां डाले हैं उसे टीवी चैनल ने `वही पुराने' झू"s आरोप पर आधारित विरोधी को परेशान करने वाली कार्रवाई बताया है। मैं चैनल की राय से सहमत हूं। राधिका राय, चैनल की सह-मालकिन और मैंने `इंडियन एक्सपेस' में साथ काम किया है और मैं सोच नहीं सकता कि वह ऐसे काम में शामिल हो सकती है जिसका आरोप उस पर लगाया गया है।
मुझे लगता है कि यह मनगढ़ंत आरोप है। राधिका और पणय राय उस तरह के लोगों में नहीं हैं क्योंकि वे अपने दम पर तरक्की करने वाले लोग हैं। शायद उन्होंने कोई तकनीकी गलती की होगी। लेकिन सीबीआई ने राधिका राय पणय राय होल्डिंग्स पाइवेट लिमिटेड, पणय राय, उनकी पत्नी राधिका राय और आईसीआईसीआई बैंक के अनजान अधिकारी के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आरोप के मुताबिक आरआरपीआर होल्डिंग्स ने जनता से एनडीटीवी के 20 पतिशत शेयर खरीदने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरआरपीआर होल्डिंग्स ने इंडिया बुल्स का कर्ज चुकाने के लिए 19 फीसद सालाना ब्याज पर आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। सीबीआई का आरोप है कि एनडीटीवी के पमोटरों ने अपने कंपनी के सभी शेयरों की जमानत पर यह कर्ज लिया था। जांच एजेंसी के मुताबिक शेयरों के गिरवी रखने की जानकारी सेबी, स्टाक एक्सचेंज और सूचना तथा पसारण मंत्रालय को नहीं दी गई। सीबीआई के मुताबिक कंपनी में 61 पतिशत मताधिकार पूंजी तैयार करने के लिए किया गया यह कार्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 19 (2) का उल्लंघन है क्योंकि इस धारा के मुताबिक ऐसे शेयर 30 पतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने दस पतिशत ब्याज की माफी भी दी।
चैनल ने कहा कि कर्ज चुका दिए गए हैं और उसने एक दस्तावेज भी पस्तुत किया है जो उसके दावे की पुष्टि करता दिखाई देता है। `एनडीटीवी और इसके पमोटरों ने आईसीआईसीआईसी बैंक या किसी अन्य बैंक का कर्ज चुकाने में कोई चूक नहीं की है' एनडीटीवी की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है। `हम ईमानदारी और आजादी के उच्चतम मानदंडों का पालन करते हैं। स्पष्ट तौर पर एनडीटीवी की टीम की आजादी और निडरता सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पचा नहीं पाए और सीबीआई का छापा मीडिया की आवाज बंद करने का एक और पयास है', चैनल ने कहा।
नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ समय से एनडीटीवी के पीछे पड़ी है क्योंकि यह उन कुछ थोड़े से चैनलों में से है जिसने सरकार की मर्जी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है और यह पहली दफा नहीं है जब उसे निशाना बनाया गया है। पिछले साल सरकार की ओर से इसके हिंदी चैनल पर लगाई गई एक दिन की पाबंदी को चुनौती देने के लिए एनडीटीवी को सुपीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। सरकार ने चैनल को एक दिन पसारण बंद रखने का आदेश जनवरी 2016 के प"ानकोट वायुसेना अजs पर हुए आतंकी हमले से संबंधित संवेदशील विवरण दिखाने के लिए दिया था। नवम्बर 2016 में सूचना-पसारण मंत्रालय ने चौबीस घंटे तक चैनल को ब्लैक आउट (पर्दे से गायब रहने) का अभूतपूर्व आदेश यह कह कर दिया था कि प"ानकोट के आंतकी हमले के कवरेज में चैनल ने `सामरिक रूप से संवेदनशील जानकारी' बता दी थी। एनडीटीवी की दलील थी कि चैनल का कवरेज सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी पर आधारित था और ऐसी ही जानकारी दिखाने वाले दूसरे चैनलों को दंडित नहीं किया गया।
बाद में एनडीटीवी का पतिनिधि सूचना तथा पसारण मंत्री से मिला और यह दलील दी कि चैनल को यह सबूत पेश करने का उचित मौका नहीं दिया गया कि इसने कोई भी ऐसी जानकारी दर्शकों के सामने नहीं लाई जो बाकी चैनलों और अखबारों की ओर से उस समय दी गई जानकारी से अलग था। जाहिर है, पत्रकारों, संपादकों और पेस कौंसिल ने पाबंदी की आलोचना की और इसकी तुलना सत्तर के दशक में लगाए गए आपातकाल के दौरान पेस की आजादी समेत अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से की। सरकार ने चैनल पर लगी एक दिन की पाबंदी अंतिम क्षण में हटा ली।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उस समय कहा था कि एक दिन की पाबंदी पहले कभी नहीं लगाई गई थी और लगता है कि केंद्रीय सरकार ने मीडिया के कामकाज में दखलंदाजी और कवरेज से सहमत नहीं होने पर मनमाना दंड का अधिकार खुद को दे दिया है। पाबंदी को सही "हराते हुए सूचना पसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने दलील दी, `यह देश की सुरक्षा के हित' में था और सरकार के खिलाफ आलोचना की जो झड़ी लगाई गई है, वह `राजनीति पेरित' है। हाल के छापे को लेकर भी नायडू का बयान कमोबेश यही था। किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती करता है तो आप इसलिए सरकार से चुप बै"ने की उम्मीद नहीं कर सकते कि गलती करने वाला मीडिया से है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है।
मैं कानून के अपना काम करने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं बाकी पत्रकारों की तरह, यह जानना चाहूंगा कि चैनल ने ऐसा क्या किया जिसके कारण सरकार या पधानमंत्री ने अपना गुस्सा दिखाया। यह साफ है कि सबसे ऊपर बै"s व्यक्ति की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हुआ होगा। सूचना पसारण मंत्री तो अपने नेता के लिए अनुचित काम करने वाले व्यक्ति हैं। आखिरकार ऊपर से आ रहे आदेशों को उन्हें लागू करना ही होगा।
