राजग सरकार ने विदेश में बसे सिखों की काली सूची को लगभग खत्म कर दिया हैः माधव

काली सूची में शामिल अप्रवासी भारतीय सिखों पर 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन से कथित रूप से जुड़े रहने की वजह से भारत आने पर प्रतिबंध है। यह सूची विभिन्न स्तरों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई थी। सूची में नाम और उन्हें भारतीय वीजा दिए जाने से इनकार अमेरिका में बसे सिखों के बीच असंतोष की एक अहम वजह है।

वाशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड के सबसे पुराने गुरुद्वारे में सिखों की संगत को संबोधित करते हुये भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा, हमनें बेहद अमानवीय काली सूची को लगभग खत्म कर दिया है जो इस समुदाय को भारत दौरे के उनके अधिकार, हरमंदिर साहब के दौरे के उनके अधिकार, अपने रिश्तेदारों और करीबियों से मिलने के उनके अधिकार से वंचित करती है। उन्होंने कहा, यह (काली) सूची लगभग पूरी तरह हटा दी गई है। महज कुछ नाम (सूची में) बचे हैं। ये नाम भी चले जाएंगे। इस साल की शुरुआत में अमेरिका में कुछ सिख गुरुद्वारों ने घोषणा की थी कि वे भारतीय सरकार के किसी प्रतिनिधि को अपनी संगत को संबोधित नहीं करने देंगे। बड़ी संख्या में गुरुद्वारों ने हालांकि बाद में ऐसे कदम से इनकार किया था। माधव ने कहा कि उनकी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का नेतृत्व करने वालों की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिये उच्चतम न्यायालय का रुख किया है जिससे उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सके। इन दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्होंने भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और कहा कि भाजपा सभी 29 भारतीय राज्यों में शासन करना चाहती है।