औद्योगिक पैकेज को पूर्ण रूप में बढ़ाया जाए

देहरादून, (एनएनआई)। राज्य मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. देवेन्द भसीन ने कहा कि केन्दीय वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा का उत्तराखण्ड के औद्योगिक पैकेज के बारे में दिया गया बयान राज्य के हितों के विपरित है। उत्तराखण्ड के लिए केन्द में अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व की एनडीए सरकार द्वारा दिये गये औद्योsगिक पैकेज को उसी रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। आज यहां जारी बयान में डॉ. देवेन्द भसीन ने कहा कि केन्दीय वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा का यह कहना कि औद्योगिक पैकेज में केन्दीय एक्साइज ड्यूटी की छूट को छोड़कर अन्य रियायतें जारी रहेंगी, कुछ ऐसा ही है जैसा कि किसी व्यक्ति की धड़कन बन्द कर दी जाय और कहा जाये कि उस व्यक्ति को अन्य सुविधायें दी जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लिये अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में केन्द की एनडीए सरकार द्वारा वर्श 2013 तक के लिये जो पैकेज दिया गया था उसे उसी रूप में पूरा जारी रखा जाना चाहिए और उत्तराखण्डों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे बढाकर 2020 तक किया जाना चाहिए। डॉ. भसीन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ किया है कि अटल की सरकार द्वारा दिये गये औद्योगिक पैकेज में एक्साइज ड्यूटी की छूट ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जिसे 31 मार्च 2010 को समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा यही मांग की जा रही है कि जो रियायतें समाप्त की गई हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड के कांग्रेस सांसद और नेता जिस पकार के बयान दे रहे हैं वे केवल भ्रम पैदा करने वाले हैं। उचित होगा कि वे औद्योगिक पैकेज को मूल रूप में बढ़ाये जाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग करें और केन्द पर दबाव बनायें। क्योंकि विकास का मुद्दा   राजनीति से हटकर है।