मुख्यमंत्री ने किया टोंक से मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का आगाज

वीर अर्जुन संवाददाता जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को टोंक के गांधी खेल मैदान पर आयोजित एक समारोह में पदेश के 36 लाख गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के नाम से शुरू इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 2 रुपए किलो की दर से गेहूँ सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने समारोह को सम्बोधित करते हुए शुद्घ के लिए युद्घ अभियान की चर्चा की और कहा कि जमाखोरी, कालाबाजारी व मिलावट करने के विरुद्घ शुद्घ के लिए युद्घ जारी रखते हुए सार्वजनिक वितरण पणाली को ईमानदारी एवं पभावी रूप से कियान्वित किया जाए।  उन्होंने कहा कि उचित मूल्य के दुकानदारों को चाहिए कि वे सेवा भावना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अगले माह की 15 तारीख से राज्य की 23 हजार उचित मूल्य की दुकानें 15 से 21 तारीख तक आवश्यक रूप से खुली रखकर बीपीएल ,राज्य बीपीएल, परिवारों को उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही चार हजार और नयी उचित मूल्य की दुकानें खोलने जा रही है। सरकार ने उचित मूल्य के दुकानदारों के हितों का ध्यान रखते हुए कमीशन बढक्वा दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सस्ती दरों पर गेहूँ उपलब्ध कराने की योजना में 275 करोडक्व रुपए का अनुदान देगी। गहलोत ने कहा कि 1997 एवं 2002 की बीपीएल सूची के अतिरिक्त शेष रहे लोगों को राज्य बीपीएल में शामिल कर इसी योजना का लाभ देकर लाभान्वित किया जाएगा। अन्त्योदय अन्नपूर्णा योजना में चयनित लोगों को 35 किलेग्राम गेहूं पति माह राशन कार्ड पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गांव के परिवार तक इस योजना की सूचना पहुंचनी चाहिए। हर जन पतिनिधि अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति तक इस योजना की जानकारी पहुंचाये। उन्होंने बताया कि राशन सामग्री वितरण व्यवस्था के लिए खाद्य आपूर्ति निगम का गठन कर दिया गया है।  मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण का जिक करते हुए कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक महिला होकर देश पर 17 साल तक शासन किया। हमने महिला सशक्तीकरण को आगे बढक्वाते हुए महिलाओं को पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में 50 फीसदी तक आरक्षण दिया है। श्री गहलोत विद्युत समस्या का जिक करते हुए कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन बढक्वाने के पयास किये जा रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान के बिजली के मामले में आत्म निर्भर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल किसानों की फसल बचाने के लिए 1 हजार 6 सौ करोडक्व रुपए की बिजली खरीद कर किसानों को उपलब्ध करवाई।  कार्यकम की अध्यक्षता करते हुए केन्दीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री डॉ.सी.पी.जेशी ने कहा कि केन्द की लोकपिय सरकार ने लोगों को पहली बार कानून बनाकर अधिकार दिए हैं। केन्द सरकार ने सूचना का अधिकार,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का कानून बनाकर लोंगों को रोजगार दिया तथा शिक्षा का कानून बनाकर शिक्षा का अधिकार दिया और अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का अधिकार दिया जा रहा है। डॉ. जोशी ने मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना पूरे देश में ऐतिहासिक है। इससे गरीब लोगों को सम्बल मिलेगा। सूचना एवं जन सम्पर्क राज्यमंत्री अशोक बैरवा ने कहा कि यह योजना पूरे देश में ऐतिहासिक है। श्री बैरवा ने मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने गरीबों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस योजना से गरीब लोगों का भला होगा।